जनकपुरधाम, २३ असोज । दलित समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानअनुसार नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अगुवाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘नीति, योजना तथा बजेट सम्बन्धमा सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमसँग संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
दलित समुदायको तथ्यांकका आधारमा नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने गरिएको भनिए पनि विनियोजित बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ तथा त्यसबाट वास्तविक लाभ कसले लिइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नपाइने उनीहरूको गुनासो थियो । उनीहरूले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्टिूय दलित पत्रकार संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले वडास्तरमा रहेका दलित समुदायको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता र क्षमताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । दलित समुदायको सीप विकास, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण तथा कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘वडास्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि वडामा रहेका दलित समुदायको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सीप विकास, सीपको बजारीकरण तथा कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी बजेट ल्याउनु आवश्यक छ,’ दासले भने ।

उनले शिक्षा, स्वरोजगार तथा भूमिहीन दलितको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांकसमेत वडास्तरबाटै संकलन गरी त्यसैका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायका अगुवाहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारिएमा मात्रै समग्र समाजको समृद्धि सम्भव हुने धारणा राखे ।
‘विगतमा महिलालाई शिक्षित बनाउन सरकारले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रमले महिलाको साक्षरता दर बढाउन सहयोग गरेका थिए। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम हटाइएका छन्। कम्तीमा दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक छ,’ दासले भने ।
फेडोका सचिव सुनिता मेस्तर्नीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका(१३ का वडाध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले दलित समुदायलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको भए पनि शिक्षाको अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले दलित अभियन्ताहरूले दिएका सुझावका आधारमा दलित महिलाको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसैगरी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका(२२ का वडाध्यक्ष विमलेश मिश्रले समृद्धिका लागि शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नताका लागि सीप आवश्यक रहेको बताए। उनले दलित समुदायका अभिभावकलाई आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
राज्यमाथि मात्रै निर्भर भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने उल्लेख गर्दै मिश्रले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्तरबाट पनि शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमान, दलित अभियन्ता वैद्यनाथ पासमान, प्राध्यापक राखी झा, जयकिशोर ओझा तथा महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, शान्ति देवी दासलगायतले दलित समुदायको अधिकार, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र स्थानीय तहको बजेटमा समावेशिता सम्बन्धी धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विष्णु कुँवरले सम्बन्धित विषयमा डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।